मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रयत्नांमुळे मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या यशस्वी तोडग्याबद्दल त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर सर्व सदस्यांचे अभिनंदन केले.(Devendra Fadnavis’ FIRST reaction)
आंदोलनावर तोडगा आणि सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मराठा समाजाच्या हितासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक चांगला मार्ग काढला आहे, ज्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची सरकारची तयारी आधीपासूनच होती, मात्र जरांगे पाटील यांची ‘सरसकट’ची मागणी कायदेशीर अडचणींमुळे शक्य नव्हती. भारतीय संविधानानुसार आरक्षण हे व्यक्तीला मिळते, समूहाला नाही. त्यामुळे ही मागणी कायदेशीर पातळीवर टिकणार नाही, हे मंत्रिमंडळ उपसमितीने जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पटवून दिले. त्यांनी ही वस्तुस्थिती स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या मागणीनुसार जीआर काढण्यात आला.
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटमुळे जुन्या नोंदी शोधणे सोपे होईल आणि ‘फॅमिली ट्री’च्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळवता येईल. यामुळे ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, पण कुणबी असल्याचा पुरावा आहे, अशा मराठा समाजातील लोकांना लाभ मिळेल. ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत ते आरक्षण घेतील, ही भीती या निर्णयामुळे दूर झाली आहे. हा निर्णय केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र असलेल्या मराठा बांधवांनाच फायदा मिळवून देईल.
टीका आणि राजकीय कर्तव्य
या आंदोलनादरम्यान माझ्यावर वैयक्तिक टीका झाली, पण मी विचलित झालो नाही, असे फडणवीस म्हणाले. मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने कायदेशीर तोडगा काढणे हेच माझे एकमेव उद्दिष्ट होते. समाजात काम करताना कधी शिव्या मिळतात, तर कधी फुलांचे हारही, पण प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे माझे कर्तव्य आहे आणि मी ते करत राहीन, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
