ग्रामस्थांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी अभियान : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
धाराशिव : एल-निनोच्या प्रभावामुळे धाराशिव जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची तीव्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक गावात एका शासकीय अधिकाऱ्याची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच जिल्हास्तरावर ‘दुष्काळ नियंत्रण व तक्रार निवारण कक्ष’ (वॉर रूम) स्थापन करावा, अशी सूचना आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना केली होती आणि याची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यात करण्यात येणार आहे .
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती, मजुरी, पशुधन संगोपन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम होत आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाणी, रोजगार, शेतीविषयक अडचणी यांसह विविध समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. या परिस्थितीत प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करून त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनामार्फत विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात येत आहे. मात्र, या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी गावपातळीवर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावासाठी एका शासकीय अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशी स्पष्ट सूचना आमदार पाटील यांनी केली आहे.
नियुक्त अधिकाऱ्याने संबंधित गावात उपस्थित राहून नागरिकांच्या अडचणी आणि तक्रारींची नोंद घ्यावी. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा व पाणी, रोजगार, शेती, आरोग्य, शिक्षण,महसूल आणि इतर शासकीय योजनांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधावा. तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सुचविले आहे. गावपातळीवर निराकरण न होणाऱ्या तक्रारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यांचा नियमित पाठपुरावा करावा. संबंधित तक्रार कोणत्या विभागाशी निगडित आहे, त्यावर काय कार्यवाही झाली आणि अंतिम निराकरण कधी झाले, याची नोंद ठेवावी. नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी प्रशासनाने समन्वयातून काम करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दुष्काळाच्या संकटात नागरिकांना केवळ योजनांची माहिती मिळणे पुरेसे नसून, त्या योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे आणि त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने गावपातळीवर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून तक्रार निवारणाची यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी, असेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे.
जिल्हास्तरावर ‘वॉर रूम’ची गरज
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय राहावा, तक्रारींचा निपटारा जलद गतीने व्हावा आणि मदत प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचावी, यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ‘दुष्काळ नियंत्रण व तक्रार निवारण कक्ष’ (वॉर रूम) स्थापन करावा, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गावपातळीवरील तक्रारींचा आढावा घेणे, संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देणे, प्रलंबित प्रश्नांवर कार्यवाहीचा पाठपुरावा करणे आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल. यासाठी निश्चित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून त्यानुसार कामकाज करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
