मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केलं. त्यांच्या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलकांनी सहभाग नोंदवला. त्यानंतर अखेर राज्य सरकारने जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.Obc Reservation
तसेच राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना काही ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, आता ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसींसाठी देखील आता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.
“मराठा समाजाच्या संदर्भात राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला, त्या निर्णयाच्या उपसमितीचा मी जसा सदस्य होतो, त्याच पद्धतीची एक उपसमिती आता ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये आणि ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी उपसमिती असावी अशी मागणी होती. त्या प्रमाणे आता पुढील एक ते दोन दिवसांत ओबीसींसाठी एक उपसमिती गठीत होणार आहे”, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
