दराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणी मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पाडली. हायकोर्टाने ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षणासाठी शासनाने काढलेल्या जीआरवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. (Maratha Reservation High Court News)
मराठा आरक्षणासंदर्भातील 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांना अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, यामुळे राज्य सरकारला महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबरच्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आणी राज्य सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कुणबी प्रमाणपत्रांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला मात्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी कोर्टाने वेळ दिला.
