राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर शहरांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी (3 सप्टेंबर) पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मेट्रो प्रकल्पांना गती देणे, उपनगरीय रेल्वे सेवांचा विस्तार करणे आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात या महानगरांमधील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. सरकारच्या या निर्णयांमध्ये केवळ मेट्रो आणि रेल्वेच नाही, तर रस्ते आणि व्यावसायिक केंद्रांच्या विकासासाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.(Cabinet meeting 3rd September 2025)
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ. लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार.
- महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित.
- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा.
- कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा.
- मुंबईतील आणिक डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद
- मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.
- ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता
- पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी : स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.
- मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A) प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
- मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता
- पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार.
- ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी अंतर्गत BOT तत्त्वावर राबविण्यात येणार
- “नवीन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करणार : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत ‘आयबीएफसी’ विकसित करण्याचा प्रकल्प राबविण्यास तत्वत: मान्यता.
- नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करणार.
- अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार.
