आठही तालुक्यांसाठी जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी
प्रत्येक गावाला नोडल अधिकारी, २४ तास संपर्काची सुविधा
धाराशिव : दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी धाराशिव जिल्हा प्रशासन आता थेट गावात पोहोचणार आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांसाठी स्वतंत्र जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून, टंचाईग्रस्त गावात दर आठवड्यातून एकदा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुक्काम करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिले आहेत. पीक पंचनामे, पाणी व चारा टंचाई, रोजगार, पशुधनाच्या अडचणींपासून शेतकऱ्यांना मदत मिळेपर्यंत प्रत्येक बाबीवर प्रशासनाकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे.
जिल्ह्यात पावसाची तूट, करपलेली पिके आणि घटणारे जलसाठे यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने व्यापक दुष्काळ व्यवस्थापन आराखडा कार्यान्वित केला आहे. अधिकाऱ्यांनी केवळ कार्यालयात बसून अहवाल न घेता प्रत्यक्ष गावांना भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी आणि नागरिकांशी संवाद साधावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जूनपासून पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे बाधित झालेल्या खरीप पिकांचे पंचनामे तातडीने करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. समन्वय अधिकाऱ्यांनी पंचनाम्यांच्या कामाची तपासणी करून आवश्यक अहवाल शासनाला वेळेत सादर करायचा आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी आवश्यक याद्या वेळेत पूर्ण करून शासनाकडून मिळणारी मदत संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत सुरळीत पोहोचेल, याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे.
कमी पावसामुळे पाटबंधारे प्रकल्प, जलाशय, बंधारे आणि अन्य जलस्रोतांतील उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पंचायत समिती आणि संबंधित विभागांना समन्वयाने कारवाई करण्याच्या सूचना आहेत.
आगामी काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन, कृषी, महसूल आणि पंचायत समिती स्तरावर पूर्वतयारी केली जाणार आहे. गावनिहाय पशुधन संख्या, हिरवा व सुका चारा, उपलब्ध पाणी तसेच चारा डेपो किंवा चारा छावणीची आवश्यकता याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
आठही तालुक्यांना स्वतंत्र समन्वय अधिकारी
दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी तुळजापूर तालुक्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, धाराशिवसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश काळे, भूमसाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम भालके, कळंबसाठी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण धरमकर, वाशीसाठी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत, परंड्यासाठी उपजिल्हाधिकारी स्वाती शेडे, उमरग्यासाठी उपजिल्हाधिकारी अरुणा गायकवाड, तर लोहारा तालुक्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्यांनी नियमित कार्यालयीन जबाबदाऱ्यांसोबत दुष्काळ व्यवस्थापनाची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडायची आहे.
कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष गावातील परिस्थिती यामधील अंतर कमी करण्यासाठी टंचाईग्रस्त गावांची निवड करून दर आठवड्यातून एकदा संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गावात बैठक घेऊन मुक्काम करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
या मुक्कामात नागरिक, ग्रामपंचायत पदाधिकारी, शेतकरी, महिला, पशुपालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या जाणार आहेत. गंभीर समस्या निदर्शनास आल्यास त्याच दिवशी सक्षम प्राधिकाऱ्याला माहिती देऊन तातडीची कार्यवाही केली जाणार आहे.
प्रत्येक गावाला नोडल अधिकारी; २४ तास संपर्क
प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार असून त्यांचा मोबाइल क्रमांक गावकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल. नोडल अधिकारी नागरिकांसाठी २४ तास उपलब्ध राहणार आहेत. नागरिकांकडून मांडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक समस्येची स्वतंत्र नोंद ठेवून संबंधित विभाग आणि जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे.
ग्रामपंचायत, महसूल, पंचायत समिती, कृषी, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महावितरण यासह सर्व संबंधित यंत्रणांनी एका सूत्रात काम करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
नियुक्त समन्वय अधिकाऱ्यांना तालुका व गावभेटींचा अहवाल, प्रत्यक्ष आढळलेल्या समस्या, केलेल्या उपाययोजना आणि प्रलंबित बाबींची माहिती दर सोमवारी सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सादर करावी लागणार आहे.
