हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला (जीआर) आव्हान देणारी याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल करत अशा स्वरुपाची जनहित याचिक कशी असू शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला.(High Court on Haidrabad Reservation)
याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला होता. या आदेशाविरोधात वकील असलेले विनीत धोत्रे यांच्या वतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आदेशविरोधात वकील विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली हाेती याचिका
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी ऐन गणेशोत्सवात मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत बेमुदत उपोषण केले. पाच दिवसांच्या त्यांच्या बेमुदत उपोषणाला यश आले. राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचाही समावेश होता. सरकारने यासंदर्भा शासन आदेशही काढला. मात्र या आदेशविरोधात वकील विनीत धोत्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे झाले?
विनीत धोत्रे यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे झाले, असा सवाल करत ही जनहित याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असे स्पष्ट करत शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
