एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका या कंपनीच्या खासगीकरणानंतर सुनावणीयोग्य नाहीत, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एअर इंडिया लिमिटेड (एआयएल) आता कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य बजावत नाही. किंबहुना, खासगीकरणानंतर नफा कमावण्याच्या पूर्णपणे व्यावसायिक उद्देशाने खासगी कंपनी म्हणून काम करत आहे, असेही न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. (Air india is now fully private company)
एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी २००१ मध्ये वकील अशोक शेट्टी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या तीन याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला. प्रत्येक याचिकेत मांडलेली तथ्ये आणि मागितलेला दिलासा वेगवेगळा असला तरी सर्व याचिका एअर इंडियाशी संबंधित होत्या. त्यामुळे, न्यायालयाने या याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेतली. सुरुवातीला, या याचिका दाखल करण्यात आल्या तेव्हा त्या सुनावणीयोग्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि, याचिका प्रलंबित असताना एअर इंडियाचे खासगीकरण झाले.
या बदललेल्या स्थितीमुळे कंपनीविरुद्ध दिलासा मागता येऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
सर्व तिन्ही याचिका दाखल केल्या त्यावेळी त्या सुनावणीयोग्य होत्या. मात्र, एअर इंडियाच्या खासगीकरणानंतर ही स्थिती बदलेली आहे. कंपनी आता कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य बजावत नाही. त्यामुळे, या याचिका आता सुनावणीयोग्य नसल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. तथापि, याचिकाकर्त्यांना कायद्यात उपलब्ध अन्य पर्यायांचा अवलंब करण्याची मुभा आहे आणि या मार्गांचा अवलंब करताना याचिकांचा पाठपुरावा करण्यात गेलेला वेळ वगळला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
