अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे जिल्ह्यात अभुतपूर्व नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मदतही सरसकट आणि अभूतपूर्वच मिळायला हवी अशी आग्रही मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे केली होती. नुकसानीची व्याप्ती आणि शेतकरी बांधवांवर ओढवलेली वेळ पाहून मुख्यमंत्री महोदयांनी २९ जिल्ह्यातील ३५३ तालुक्यातील २०५९ मंडळांना सरसकट मदत देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शेतकरी बांधवांना आता सरसकट आणि तीही सर्व निकष बाजूला सारून दिवाळीपूर्वीच मदत मिळणार आहे. आपल्या महायुती सरकारचा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे सांगत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.(MLA Ranajagjitsinha Patil)
महापुरामुळे जिल्ह्यातील नदीकाठची जमीन मोठ्या प्रमाणात खरवडून गेली, विहीरीत गाळ भरला गेल्याने विहिरी खचल्या, पिकांचा तर चिखल होऊन बसला आहे. अशा वेळी नियमांच्या जाचक निकषात न अडकवता जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना सरसकट आणि अभुतपूर्व नुकसान भरपाई देऊन तातडीने दिलासा द्यायला हवा अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांकडे केली होती. मंगळवारी राज्य सरकारच्या माध्यमातून ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे ऐतिहासिक पॅकेज शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आले आहे. आपण ज्या मागण्या राज्य सरकारकडे लिखित स्वरूपात केल्या होत्या त्या सगळ्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. अभूतपूर्व अशा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
ओला दुष्काळ हा शब्द तांत्रिकदृष्ट्या महसूल नियमावलीत नसला तरी जनभावना लक्षात घेत दुष्काळी उपाययोजना तातडीने लागू कराव्यात आणि निकषात न बसणाऱ्या बाबींसाठी विशेष उपाययोजना अंमलात आणल्या जाव्यात असेही आपण मागणीत नमूद केले होते. त्यालाही आपल्या महायुती सरकारने मान्य केले आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे राज्य सरकारचा मदत निधी जिथे देता येणार नाही, अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार काम करणार असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात अभूतपूर्व अशी अतिवृष्टी झाली आहे. पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. त्यामुळे अनेक बाबी एनडीआरएफच्या निकषात बसत नसल्या तरी सणासुदीच्या काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष उपाययोजना राबवून तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका शेतकऱ्यांकडे तगादा लावत असल्याचे प्रकार जिल्ह्यात समोर आले होते. त्यानंतर आपण जातीने लक्ष घालत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व बँकांना वसुलीची सक्ती न करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी यावरही आज अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात यावी अशी आपण लावून धरलेली मागणीही मान्य झाली असल्याचे आमदार राणाजगजतिसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे. ओल्या दुष्काळाच्या काळात ज्या उपाययोजना केल्या जातात त्या सर्व लागू करण्याचा निर्णयही आज जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध सवलती तर मिळणार आहेतच, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत येण्यासाठी ईकेवायसीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. परिणामी अॅग्रीस्टॅकनुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये मदतीचा निधी थेट जमा होणार असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
अशी मिळणार मदत
कोरडवाहू जमिनीला प्रति हेक्टर
एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणार रु.८५००
त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून रु.१००००
असे एकूण १८ ५०० रुपये कोरडवाहू जमिनीला प्रति हेक्टर मिळणार
हंगामी बागायती
NDRF च्या निकषानुसार मिळणार रु.१७०००
त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार देणार रु.१००००
असे एकूण रु.२७००० प्रति हेक्टर हंगामी बागायतीसाठी
बागायती जमीन
NDRF च्या निकषानुसार मिळणार रु. २२५००
त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकार देणार रु.१००००
असे एकूण प्रति हेक्टरी ३२,५०० रुपये मिळणार
मर्यादा २ हेक्टर वरून ३ हेक्टर पर्यंत वाढवली.
पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना वरील मदतीव्यतिरिक्त पिकविम्याची अनुज्ञेय रक्कम अधिकची मिळणार.
ज्यांची दुधाळ जनावरे दगावली किंवा वाहून गेली त्यांना प्रति जनावर ₹ ३७५०० याला असलेली तीन जनावरांची असलेली मर्यादा काढण्यात आली आहे. ओढकाम करणाऱ्या प्रति जनावरामागे ₹ ३५,००० रुपये मिळणार आहेत. प्रति कोंबडी १०० रुपयानुसार मिळणार मदत.
खरवडून गेलेल्या जमिनीला मदत म्हणून ₹ ४७५०० प्रति हेक्टर. आणि दुरुस्तीसाठी मनरेगाच्या माध्यमातून ३ लाख रुपये प्रति हेक्टरी.
गाळ गेलेल्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ३०,००० रुपये प्रति विहीर
पडझड झालेली घरे बांधून देणार, नुकसान झालेल्या दुकानांना रु.५०००० मदत
पायाभूत सुविधांसाठी, रस्ते, पूल, शाळा आदी कामांसाठी ₹ १०,००० कोटी रुपये देण्यात येणार.
