देशात बालविवाह रोखण्याच्या चळवळीला यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत तब्बल चार लाख बालविवाह थांबवण्यात आले. या काळात देशात होणार्या बालविवाहांचे प्रमाण सुमारे 69 टक्क्यांनी घटले असून, आसाममध्ये सर्वाधिक म्हणजे 84 टक्के, तर महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये हे प्रमाण 70 टक्क्यांपर्यंत घटले. संयुक्त राष्ट्र महासभेत सादर झालेल्या ‘टिपिंग पॉईंट टू झीरो : एव्हिडन्स टूवर्डस् अ चाईल्ड मॅरेज-फ्री इंडिया’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली. (Child marriages decrease in maharashtra)
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक नेत्यांनी एकत्र येत बालविवाहाच्या निर्मूलनासाठी कटिबद्ध राहण्याची प्रतिज्ञा केली. भारतामधून सुरू झालेल्या ‘जस्ट राईटस् फॉर चिल्ड्रन’ या स्वयंसेवी संस्थेने गेल्या तीन वर्षांत जवळपास चार लाख बालविवाह रोखले आणि 26 हजारांहून अधिक मुलांना बालतस्करीतून वाचवले आहे.
या मोहिमेत ज्या जिल्ह्यांत 2023 मध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 23 टक्क्यांपेक्षा अधिक होते, असे 257 जिल्हे निवडले गेले. सुमारे 270 संस्था या भागात बालविवाह रोखण्यासाठी काम करू लागल्या. सप्टेंबर 2025 अखेर थांबवलेल्या विवाहांची संख्या 4 लाख 742 इतकी झाली. देशातील 99 टक्के लोक आता बालविवाहाविरुद्ध तक्रार करण्यास पुढे येतात, त्यात बहुसंख्य लोक अतिशय सहजतेने कारवाईसाठी पुढाकार घेतात.
2023-24 या वर्षभरात पंचायती, नागरी संस्था आणि कायदेशीर कारवाई यांच्यामार्फत सुमारे 73 हजार 500 हून अधिक बालविवाह रोखण्यात आले. यापैकी जवळपास 65 हजार प्रकरणे थेट ग्रामपंचायतींच्या हस्तक्षेपातून थांबवली गेली, तर 14 हजारांहून अधिक विवाह पोलिस व न्यायालयीन यंत्रणेतून रोखण्यात आले. मात्र राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या मते अजूनही सुमारे 11 लाखांहून अधिक मुले या प्रथेला बळी पडत आहेत. यात उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक संवेदनशील ठरले आहे.
