मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानावर करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश काढला होता. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली होती. सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज नाराज झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे. (Chagan Bhujbal on maratha reservation GR)
छगन भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरु आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती आहे.
समीर भुजबळ सांभाळणार कायदेशीर लढाईची जबाबदारी
समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. मराठा समाजाने देखील ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्यावतीने ही कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली होती. छगन भुजबळ हे आता न्यायालयात जाणार हे स्पष्ट झाले आहे.
