कोल्हापूरच्या नांदणीतील माधुरी हत्तीणीला वनतारा येथे पाठवल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी पुढाकार घेतला असून वनताराच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. वनताराने हत्तीणीवर हक्क सांगण्याची कोणतीही इच्छा नाही. त्यांनी नांदणी मठातच सर्व सोयी सुविधा पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही म्हटले की, एक रेस्क्यू सेंटर उभारण्याचा विचार सुरु आहे.
वनताराच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा
कोल्हापूरच्या नांदणी गावातील माधुरी हत्तिणीला वनतारामध्ये पाठवल्याने गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्यामुळे नागणी मठातील असणाऱ्या ही हत्तिणी सर्वांच्यात जीवाभावाची आहे. पण सर्वाच्च न्यायालयाने हत्तिणीचा ताबा गुजरातमधील वनतारा येथील हत्ती केंद्रात नेण्यात आले आहे. यानंतर संपूर्ण कोल्हापूर नगरीतच या निर्णयाविरोधात रोष निर्माण झाला आहे. दरम्यान, हत्तिणीला परत आणण्यासाठी चर्चेतून तोडगा निघावा यासाठी वनताराची व्यवस्थापकीय टीम, राजकीय नेते आणि मठाधिपती यांच्यामध्ये चर्चा सुरु आहेत. तर आता मुख्यमंत्र्यांनी देखील ‘माधुरी’ला पुन्हा आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी वनताराच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा देखील केली आहे.
माधुरी हत्तीणीवर हक्क सांगायची आमची इच्छा नाही- वनतारा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वैजापुरात आले असता माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी पुन्हा हत्तिणीला परत आणण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करत असल्याचा पुनरुच्चार केला. फडणवीस म्हणाले, आज वनताराच्या अधिकाऱ्यांना बोलावलं होतं, त्यांच्याशी चर्चा केली, त्या चर्चेमध्ये त्यांनी हे सांगितलं आहे की, माधुरी हत्तीणीवर हक्क सांगायची आमची कुठलीही इच्छा नाही, आम्हाला कोर्टाने सांगितल्यामुळे आम्ही हे सर्व केले आहे. मी त्यांना सांगितलं जर असे असेल, तर तुम्ही देखील आमच्यासोबत सुप्रीम कोर्टात जॉईन झालं पाहिजे, आपण संयुक्तपणे कोर्टाला विनवणी करू की, माधुरी हत्तीणीला कोल्हापूरमध्येच नांदणी मठात एक रेस्क्यू सेंटर तयार करून ठेवू.
मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, हायपॉवर कमिटीने जे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशानुसार सर्व प्रकारच्या सोयी नांदणी मठातच करू, तेथेच त्या हत्तिणीला आणू, तुम्ही यासाठी समर्थन द्या, अशी मागणी मी वनताराकडे केली आहे. त्यांनी यासाठी समर्थन दिले आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले की, जर कोर्टाने नांदणी मठात परतवण्याचा निर्णय दिला. तसा कोर्ट निर्णय देईलच, अशी अपेक्षा आहे. तसं झालं तर सर्व तयार करून द्यायला वनतारा प्रशासन तयार आहे.
