शासनाचा निर्णय होईपर्यंत सक्तीच्या वसुलीला लगाम घाला
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश
धाराशिव : नांदेड जिल्ह्यात बँकेच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या तकाद्यांमुळे एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा अथवा अन्य कोणत्याही कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणांनी कोणत्याही प्रकारचा त्रास देऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांना दिले आहेत.
शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक संकटे, शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव आणि आर्थिक अडचणींमुळे तो आधीच संकटांचा सामना करीत आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाच्या वसुलीसाठी वारंवार तगादा लावणे, दबाव आणणे किंवा मानसिक त्रास देणे, हे शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये भर घालणारे ठरू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका पालकमंत्री सरनाईक यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांच्या समुपदेशनासाठी शासकीय यंत्रणेने पुढाकार घ्यावा
धाराशिव जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्या त्या शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन तलाठी आणि कृषी अधिकारी यांनी त्यांचे समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. त्यांना धीर देणे आवश्यक आहे. तसेच परभणी, नांदेड अशा जिल्ह्यामध्ये कर्जबाजारीपणामुळे दुर्दैवाने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तसा प्रकार धाराशिवमध्ये घडू नये यासाठी शासकीय यंत्रणेने दक्ष रहावे. किंबहुना भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांननी प्रशासनाला दिला आहे.
खाजगी सावकाराकडून पिळवणूक होत असल्याची तक्रार आल्यास कडक कारवाई करावी
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड खचला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये खाजगी सावकाराकडून कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्याला तकादा लावल्यामुळे त्यांची मानसिकता बिघडू शकते. अशा तक्रारी उद्भवल्यास संबंधित खाजगी सावकारावर तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना दिले आहेत.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि अन्य कर्जांसंदर्भात शासनाकडून निर्णय होईपर्यंत संबंधित यंत्रणांकडून अनावश्यक दबाव आणला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधित विभाग, बँका तसेच वसुली यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांचे जीवन आणि त्यांची मानसिक सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याची आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, हा या निर्देशामागील मुख्य उद्देश आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
