पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. मोदींनी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ३५,४४० कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांची सुरुवात केली. त्याचबरोबर सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांच्या ‘धन धान्य कृषी योजने’चा देखील शुभारंभ केला. नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील विशेष कृषी कार्यक्रमात त्यांनी हा शुभारंभ केला.(PM Modi launches two big farm schemes)
पंतप्रधानांची कृषी क्षेत्राला हजारो कोटींची भेट
पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेंतर्गत, सरकारचा उद्देश देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांना कर्ज देणे, सिंचन आणि पिकांमध्ये विविधता आणणे आणि पीक व्यवस्थापन सुधारणे हे आहे. यासोबतच, कडधान्यांच्या (डाळींच्या) बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मोदींनी 11,440 कोटी रुपयांच्या सहा वर्षांच्या मिशन योजनेचीही सुरुवात केली. कृषी पायाभूत सुविधा फंड योजनेची सुरुवात सुमारे 3,650 कोटी रुपये खर्च करून करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धनासाठी 17 वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी सुमारे 1166 कोटी रुपये देखील जारी करण्यात आले आहेत.
मत्स्यपालन योजनेसाठी 693 कोटी रुपये मंजूर
नरेंद्र मोदींनी मत्स्यपालन योजनेसाठीही सुमारे 693 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. फूड प्रोसेसिंग उद्योगाला चालना देण्यासाठी सुमारे 800 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शेतकर्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीचे महत्व वाढवण्यासाठी सरकार योजना देखील राबवत आहे. विशेष कृषी कार्यक्रमात भाग घेण्यापूर्वी, मोदींनी विविध शेतकर्यांशी भेट घेतली आणि त्यांच्याशी कृषी क्षेत्रातील आव्हाने आणि या क्षेत्रातील सकारात्मक बदलांवर चर्चा केली.
पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
कृषी योजनांच्या शुभारंभानंतर आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ” देशाच्या स्वावलंबनासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी दोन महत्त्वाच्या नवीन योजना सुरू केल्या जात आहेत. शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच आपल्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. बदलत्या काळासोबत सरकारने शेतीला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, मागील सरकारने शेतीला त्यांच्याच हाती सोपवले. सरकारकडे शेतीसाठी दूरदृष्टी किंवा दृष्टिकोनाचा अभाव होता, ज्यामुळे भारताची कृषी व्यवस्था कमकुवत होत राहिली. आम्ही आधीच्या सरकारांचा शेतीकडे असलेला निष्काळजीपणाचा दृष्टिकोन बदलला आहे,” असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, “आज डाळींसाठी आत्मनिर्भर अभियान सुरू करण्यात आले आहे. हे केवळ डाळींचे उत्पादन वाढवण्याचे ध्येय नाही तर आपल्या भावी पिढ्यांना सक्षम बनवण्याचे ध्येय आहे. अलिकडच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात करावी लागत असल्याने डाळींच्याबाबत आत्मनिर्भर अभियान आवश्यक आहे.”
