अभुतपूर्व अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.अनेकांच्या शेतजमीन खरवडून गेली आहे.खरीप हातातून गेला आहे.अशा वेळी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळावा यासाठी जिल्हा बँक सक्षम व्हायला हवी. धाराशिव जिल्हा बँकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला संस्थात्मक प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी. जेणेकरून शेतकरी बांधवांना सुरळीत कर्जपुरवठा सुरू होऊ शकेल. नागपूरप्रमाणे धाराशिव जिल्हा बँकेबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजतिसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.(MLA Ranajagjitsinha Patil)
सुस्थितीत असलेल्या धाराशिव जिल्हा बँकेचे कंबरडे होमट्रेड रोखे घोटाळ्यामुळे मोडले. शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी असलेली जिल्हा बँक बंद पडली. त्यावेळेपासूनच शेतकऱ्यांचा कणा असलेल्या जिल्हा बँकेला उतरती कळा लागली. ४४० कोटी रुपयांच्या ठेवी देणारे तब्बल सहा लाख ठेवीदार आर्थिक अडचणीत सापडले. सन २००२ पासून म्हणजेच मागील २३ वर्षांपासून जिल्हा बँकेतून शेतकरी बांधवांना कर्जपुरवठा चक्क बंद आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जासाठी मोठ्या प्रमाणात खाजगी सावकारीच्या जोखडातून जावे लागत आहे.
नागपूर जिल्हा बँकेवर राज्य सहकारी बँकेकडून संस्थात्मक प्रशासकाची नेमणूक केली आहे. धाराशिव जिल्हा बँकेवरही अशाच प्रकारे संस्थात्मक प्रशासक म्हणून राज्य सहकारी बँकेची नेमणूक झाल्यास बँकेला त्याचे मोठे फायदे होणार आहेत. राज्य सहकारी बँकेची सर्व साधने, संसाधने, तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचारीवर्ग, निधी आणि मालमत्तेचा वापर जिल्हा बँकेला सक्षम करण्यासाठी होणार आहे. या माध्यमातून धाराशिव जिल्हा बँकेला राज्य सहकारी बँकेसोबत मिळून कर्जवितरणासह विविध उपक्रम राबवता येणार आहेत. असे झाल्यास धाराशिव जिल्हा बँकेला पूर्ववैभव प्राप्त होईल, असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
धाराशिव जिल्हा बँकेचा (आधीची उस्मानाबाद जिल्हा बँक) राज्यात दबदबा होता. त्यावेळी ही बँक आर्थिकद़ष्ट्या संपन्न होती. मात्र होमट्रेड रोखे घोटाळा आणि जाणीवपूर्वक मनमानी पद्धतीने केलेल्या कर्जवाटपामुळे बँक अडचणीत अडकली. या बँकेतून कर्जपुरवठा होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचीही कोंडी झाली. या पार्श्वभूमीवर धाराशिव जिल्हा बँकेवर संस्थात्मक प्रशासक म्हणून राज्य सहकारी बँकेची नेमणूक करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
कर्जाच्या रकमेची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या चलनाचाही सध्या मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झालेला आहे. त्यासाठी आर्थिक मदत करून राज्य सहकारी बँकेची संस्थात्मक प्रशासक म्हणून नेमणूक झाल्यास ही समस्या दूर होऊ शकते. त्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ही महत्वाची मागणी केली आहे. या अनुषंगाने सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याशी देखील यशस्वी चर्चा केली असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले आहे.
