करोनामुळे 2021 साली होऊ न शकलेली जनगणना आता होऊ घातली आहे. यासंदर्भातील पहिल्या टप्प्याचं काम सुरू झालं आहे. यावेळची जनगणना ही काही बाबतींत वेगळी ठरली आहे. कारण यावेळी गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीमध्ये जातीसंदर्भातील माहितीचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याशिवाय, पहिल्यांदाच ही माहिती गोळा करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर होणार आहे. 2026-27 या काळात दोन टप्प्यांमध्ये जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यासाठी देशभरातील जवळपास 34 लाख कर्मचाऱ्यांची या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.(Census 2027)
देशातली पहिली डिजिटल जनगणना
यंदा होणारी जनगणना ही देशातली पहिली डिजिटल जनगणना ठरली आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अर्थात जनगणनेची जबाबदारी असणाऱ्या RGI ने प्रत्यक्ष लोकांची माहिती गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याच मोबाईल फोनवर जनगणनेची माहिती गोळा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यानंतर मोबाईलमधील हा डेटा केंद्रीय सर्व्हरवर ट्रान्सफर केला जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये खास जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेलं अॅप डाऊनलोड करून दिलं जाईल. या अॅपवर इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषांमध्येही माहिती जमा करता येणार आहे. अँड्रॉइड व आयओएस अशा दोन्ही प्रणालींवर हे अॅप वापरता येईल.
इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त दिलं आहे. त्यानुसार, जर काही कारणास्तव माहिती गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने मोबाईल अॅपवर माहिती न घेता काददावर नोंदी करून घेतल्या, तर नंतर त्यांना ती सगळी माहिती यासंदर्भातील विशिष्ट अशा वेबसाईटवर अपलोड करावी लागेल. या पद्धतीमुळे आधीप्रमाणे गोळा केलेली माहिती पुन्हा एकदा स्कॅन करणे, ऑनलाईन भरणे या गोष्टी टाळता येणार आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष माहिती घेण्याचं काम डिजिटल पद्धतीने केलं जाणार आहे.
दोन टप्प्यांत होणार जनगणनेचं काम
दरम्यान, जनगणनेचं काम दोन टप्प्यांत केलं जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या काळात घरांबाबतची माहिती गोळा केली जाईल. त्यात घराची अवस्था, घरातील सोयी-सुविधा आणि प्रत्येक घरानिशी असणारी मालमत्ता याबाबतच्या माहितीचा समावेश आहे. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2027 पासून सुरू होणार असून त्यात प्रत्यक्ष व्यक्तींची माहिती गोळा केली जाईल. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड ही राज्ये वगळता इतर ठिकाणी याच पद्धतीने जनगणना होईल. या राज्यांमध्ये सप्टेंबर 2026 मध्ये जनगणनेचं काम केलं जाईल.
स्वयंगणनेची व्यवस्था
यावेळी पहिल्यांदाच नागरिकांना स्वयंगणनेची (Self Enumeration) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात नागरिकांना जनगणनेची माहिती गोळा करून घेणाऱ्या व्यक्तीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही. ते स्वत:च संबंधित संकेतस्थळावर जनगणनेसंदर्भातील माहिती भरून देऊ शकतात.
प्रत्येक इमारतीचं जिओ-टॅगिंग!
डिजिटल माहिती आणि स्वयंगणनेसोबतच यंदा जनगणनेदरम्यान Geo Tagging च्या सुविधेचा वापर केला जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक इमारतीला जिओ टॅग केलं जाणार आहे. यासाठी डिजिटल लेआऊट मॅपिंग (DLM) आणि हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) यांची मदत घेतली जाईल.
