मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितीबाबत आढावा घेत राहणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वी राज्य सरकारने उपसमितीचे पुनर्गठन केले आहे.(Cabinet Sub-Committee on Maratha Reservation)
जरांगेंच्या आंदोलनापूर्वी समिती गठीत
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असताना राज्य सरकारने शुक्रवार दिनांक २३ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्याप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना केली आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे या उपसमितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. याआधी चंद्रकांत पाटील हे एकनाथ शिंदे सरकार असताना या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या टर्ममध्येही पाटील हेच उपसमितीचे अध्यक्ष होते.
उपसमितीत यांचा सामावेश
उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा समितीत समावेश आहे. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
