महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांना व जनतेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. अनेक पालिकांचं कामकाज हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलं आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. अशातच जानेवारी २०२६ पूर्वी या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.(Nagarparishad-Nagarpanchayat Reservation)
दरम्यान, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २४७ नगरपरिषदा व १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव असणार, ते महिलांसाठी राखीव असणार की खुल्या प्रवर्गासाठी यावर स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे अवलंबून असतात. त्यामुळे आजच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे राजकीय पक्षांचं, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचं व कार्यकर्त्याचं लक्ष लागलं होतं. अशातच ही सोडत जाहीर करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायती
अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायती
इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायती
खुल्या प्रवर्गासाठीच्या नगरपरिषदा व नगरपंचायती
