राज्यातील २९ महानगरपालिका आयुक्तपदी केवळ आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाला दिले आहेत. मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरारचे माजी आयुक्तांवरील भ्रष्टाचाराचे आराेप प्रकरणे आणि काही महापालिकांमधील वाढत्या गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.(CM Devendra Fadnavis)
केंद्र सरकारच्या आदेशाकडे यापूर्वी राज्याने केले होते दुर्लक्ष
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार यांसह १४ महापालिकांचे प्रमुख आयएएस दर्जाचे अधिकारीच असावेत, असा आदेश काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातून नियुक्त झालेले अधिकारी किंवा मुख्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महापालिका आयुक्तपदी नेमले होते.
मनपा आयुक्तपदी आयएएस अधिकारीच नियुक्तीचा निर्णय का घेतला?
मिरा-भाईंदर महापालिकेत तर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दोन वैयक्तिक सचिवांची आयुक्तपदी नेमणूक झाली होती. त्यापैकी दिलीप धोले यांच्यावर २०२३ मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने चौकशी केली. माजी वसई-विरार आयुक्त अनिल पवार यांनाही भ्रष्टाचारप्रकरणी ईडीने अटक केली होती. ते राज्यसेवा अधिकारी असून नंतर त्यांना आयएएस दर्जा देण्यात आला. नाशिकचे आयुक्त कैलाश जाधव यांच्यावरही अलीकडे गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते.पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तपदी आयएएस अधिकारीच नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
