मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईची तीव्रता कमी करून पशुधनासाठी हिरवा व सुका चारा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने गायरान तसेच वैयक्तिक जमिनीवर अतिरिक्त चारा पिकांच्या लागवडीला मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी-विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक उपयोगासाठी आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ही कामे घेता येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
सन २०२६ मधील नैऋत्य मोसमी पावसाची तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप पिकांच्या उत्पादनातील घट आणि रब्बी हंगामातील संभाव्य घट यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने यापूर्वी मंजूर केलेली चारा पिके व वैरणयुक्त वृक्षांसह आणखी लागवडयोग्य चारा पिकांचा योजनेत समावेश केला आहे. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अनुज्ञेय ३७५ कामांपैकी ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या प्रवर्गात सामुदायिक उपयोगासाठी चारा लागवड आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवड या दोन कामांचा समावेश आहे. शासनाने या दोन्ही प्रकारच्या कामांसाठी अतिरिक्त चारा पिकांची अंदाजपत्रकेही निश्चित केली आहेत.
लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय वाणांचे बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बीज महामंडळ, एचआयएल, कृभको, एनएफएल, आयएफएफडीसी, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, कृषी विज्ञान केंद्र किंवा अन्य मान्यताप्राप्त संस्थांकडून उपलब्ध करून घेता येईल. कमी पाण्यात येणाऱ्या, कमी कालावधीत उत्पादन देणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या वाणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची शाश्वत उपलब्धता आणि पीक कालावधी विचारात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकारी योग्य वाणांची शिफारस करणार आहेत. तर, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग या कामांच्या कार्यान्वयीन यंत्रणा असतील. ग्रामपंचायतीच्या कामांना तालुका पशुधन विकास अधिकारी तांत्रिक, तर गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. कृषी विभागाच्या कामांसाठी कृषी पर्यवेक्षक तांत्रिक आणि तालुका कृषी अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामांसाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी तांत्रिक, तर सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील.
तांत्रिक सहायक या कामांची मोजमापपुस्तिकेत नोंद करणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी या नोंदी प्रमाणित केल्यानंतर कार्यान्वयीन यंत्रणा विहित पद्धतीने देयके तयार करून ऑनलाइन अदा करतील. शासनाने सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालयांना चारा लागवडीसह पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित अन्य अनुज्ञेय कामांसाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून घोषित करून प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान केले आहेत.
या कामांमध्ये मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य देणे बंधनकारक राहणार असून मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच योजनेतून एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर पुन्हा त्याच क्षेत्रासाठी चारा लागवडीचे काम मंजूर होणार नाही. लाभार्थ्यांची निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक मर्यादांसह योजनेच्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करावे लागेल, असे रोहयो मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले आहे.
